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दिल्ली CM को अदालत में पेशी से मिली छूट, ‘बीमारी’ है वजह

दिल्ली CM को अदालत में पेशी से मिली छूट, ‘बीमारी’ है वजह

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दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मानहानि के एक मामले में कोर्ट ने उनकी व्यक्तिगत हाजिरी को लेकर छूट दी है। केजरीवाल इस वक्त बंगलुरू में इलाज करा रहे हैं। मानहानि के मामले में कोर्ट ने उनका पक्ष जानने के बाद 21 मार्च तक उपस्थित होने की छूट दी है। इस मामले में केजरीवाल के साथ ही भाजपा से निलंबित सांसद कीर्ति आजाद के खिलाफ दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ (डीडीसीए) और चेतन चौहान ने मानहानि का मामला दायर किया है। अब उन्हें कोर्ट में 21 मार्च को पेश होने को कहा गया है। अरविंद केजरीवाल अभी इलाज के लिए बेंगलुरु में है।
अम्मा की समाधि पर भावुक हुए पलनीस्वामी, साबित किया बहुमत

अम्मा की समाधि पर भावुक हुए पलनीस्वामी, साबित किया बहुमत

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तमिलनाडु विधानसभा में मुख्यमंत्री ईके पलनीस्वामी ने शनिवार को बहुमत साबित कर लिया। विश्वासमत के खिलाफ के खिलाफ सिर्फ 11 वोट पड़े। पलानीस्वामी के पक्ष में 122 वोट पड़े। बहुमत साबित करने के बाद विधायक और मंत्रियों के साथ पलनीस्वामी मरीन बीच स्थित जयललिता के स्मारक पहुंचे। रिपोर्ट्स के मुताबिक़ स्मारक पहुंचने पर सीएम भावुक हो गए। इससे पहले शनिवार सुबह बहुमत की कवायद में उन्होंने सदन में विश्वासमत प्रस्ताव रखा, लेकिन सदन में जमकर हंगामा हुआ। कार्यवाही शुरू होते ही विधायकों ने जमकर बवाल काटा। तोड़फोड़ की वजह से सदन को तीन बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया।
शहाबुद्दीन ट्रेन से दिल्ली रवाना, जाएंगे तिहाड़ जेल

शहाबुद्दीन ट्रेन से दिल्ली रवाना, जाएंगे तिहाड़ जेल

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पटना/सीवान। राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के पूर्व सांसद और बाहुबली नेता मोहम्मद शहाबुद्दीन को सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर बिहार की सीवान जेल से दिल्ली की तिहाड़ जेल भेजे जाने को लेकर शनिवार को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच पटना से दिल्ली ले जाया गया। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि शाम को पटना के बेउर जेल से वाहनों के काफिले के बीच सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध के साथ शहाबुद्दीन को राजेंद्र नगर टर्मिनल ले जाया गया, जहां से संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस से दिल्ली रवाना किया गया।
जीएसटी परिषद ने मुआवजा कानून मसौदे को मंजूरी दी : जेटली

जीएसटी परिषद ने मुआवजा कानून मसौदे को मंजूरी दी : जेटली

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उदयपुर। केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली ने शनिवार को कहा कि वस्तु एवं सेवा कर परिषद (जीएसटी) ने मुआवजा कानून के मसौदे को मंजूरी दे दी है, जोकि जीएसटी संविधान संशोधन के चार कानूनों में से एक है। उन्होंने उम्मीद जताई कि अगली बैठक में बाकी के कानून मसौदे को भी मंजूरी मिल जाएगी, जिसे संसद के बजट सत्र के दूसरे हिस्से में रखा जाएगा।